महाराष्ट्र शासनाची अधिकृत सेवा
योजना
कर्जमहिलांसाठी

महिला उद्योग कर्ज व्याज अनुदान योजना

स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कर्ज व व्याज परतावा

लाभ रक्कम
₹१० लाखांपर्यंत कर्ज
अंमलबजावणी
महिला व बालविकास विभाग
शेवटचा बदल
३० June २०२६

ओळख

एकल महिलांना स्वयंरोजगार व लघुउद्योगासाठी सहभागी बँकांमार्फत कर्ज उपलब्ध करून देणारी योजना. वेळेवर परतफेड करणाऱ्या महिलांना व्याजाचा मोठा भाग शासनाकडून परत केला जातो.

पात्रता

  • वय १८ ते ५५ वर्षे.
  • विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता किंवा अविवाहित महिला.
  • वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न ₹८ लाखांपेक्षा कमी.
  • इतर शासकीय कर्ज योजनेत थकबाकीदार नसावी.
पात्रता तपासणी

चार प्रश्न — लगेच निकाल.

लाभ

₹५०,००० ते ₹१० लाखांपर्यंत खेळते व मुदत कर्ज.
वेळेवर परतफेडीवर ६% पर्यंत व्याज परतावा.
₹५ लाखांपर्यंतच्या कर्जास तारण आवश्यक नाही.
व्यवसाय आराखडा तयार करण्यासाठी मोफत मार्गदर्शन.

अर्ज पद्धत

ऑफलाइन

ऑफलाइन

अर्ज संबंधित कार्यालयात प्रत्यक्ष सादर करावा लागतो.

  1. १कर्ज कक्षातील मार्गदर्शित अर्ज भरा.
  2. २व्यवसाय तपशील व अपेक्षित रक्कम नोंदवा.
  3. ३त्वरित पात्रता निकाल व शिफारस पत्र मिळवा.
  4. ४बँक अधिकाऱ्यांकडून कागदपत्र पडताळणी.
  5. ५मंजुरी व वितरण; प्रगती टाइमलाइनवर दिसते.

कार्यालय व संपर्क

जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय

1800-233-0044

ekalmahila@wcd.maharashtra.gov.in

अर्ज प्रक्रिया

  1. १

    कर्ज कक्षातील मार्गदर्शित अर्ज भरा.

  2. २

    व्यवसाय तपशील व अपेक्षित रक्कम नोंदवा.

  3. ३

    त्वरित पात्रता निकाल व शिफारस पत्र मिळवा.

  4. ४

    बँक अधिकाऱ्यांकडून कागदपत्र पडताळणी.

  5. ५

    मंजुरी व वितरण; प्रगती टाइमलाइनवर दिसते.

आवश्यक कागदपत्रे

  • आधार व पॅन कार्ड
  • रहिवासी दाखला
  • व्यवसाय आराखडा
  • मागील ६ महिन्यांचे बँक विवरण
  • वैवाहिक स्थितीचा पुरावा

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

व्याज परतावा कधी मिळतो?

प्रत्येक आर्थिक वर्षअखेर, नियमित हप्ते भरल्याची खात्री झाल्यावर.

सिबिल स्कोअर कमी असल्यास?

कमी स्कोअर असल्यास बचत गटामार्फत हमीसह अर्ज करता येतो.

शासन निर्णय (GR)

  • व्याज परतावा दर व कार्यपद्धती
    मउक-२०२६/प्र.क्र.३३ · १५ April २०२६
    डाउनलोड

संपर्क

जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय

1800-233-0044

ekalmahila@wcd.maharashtra.gov.in

संबंधित योजना